राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आर.जी.जी.एल.व्ही ) योजना १६ ऑक्टोबर, २००९ रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य हेतू आहे छोट्या छोट्या एलपीजी वितरण संस्था स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण भागात आणि दुरस्थ तसेच कमी सक्षम (महिना ६०० पेक्षा कमी सिलेंडर विक्रीची क्षमता असणारे प्रदेश) भागात एलपीजी वापरण्यास चालना देणे असून वर्ष २०१५ पर्यंत ५.५ कोटी नवीन एलपीजी धारक निर्माण करून देशातील ७५ टक्के लोकसंख्येला समाविष्ट करून घेणे, हा या योजनेचा उद्देश्य होता. त्यामुळे सरकारने ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी प्रति एलपीजी कनेक्शन १,४०० रुपयांची सबसिडी जाहीर केली होती. ही सबसिडी राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजनेच्या अंतर्गत नव्या कनेक्शनवर उपलब्ध असेल.
योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये..
- आर.जी.जी.एल.व्ही अंतर्गत असणा-या संस्था कमी भांडवल लागणा-या लहान संस्था असतील. त्यांनी महिन्याला २५०० ऐवजी ६०० सिलेंडर्सची विक्री करणे अपेक्षित असेल.
- संस्थेला ग्रामीण भागातील दुर्गम विभगांत काम करावे लागेल जेथे नेहमीच्या वितरण संस्था पोहचलेल्या नाहीत. आर.जी.जी.एल.व्ही. वितरकांना खेड्यांच्या समुहातील सुमारे १,५०० ग्राहकांना सेवा पुरवणे अपेक्षित असेल.
- या संस्था स्वयंचलित असतील वितरक स्वतः आपले कुटुंबीय आणि एक दोन कर्मचा-यांच्या मदतीने ती संस्था चालवितील.
- यामध्ये सिलेंडर घरपोच करण्याची सुविधा असणार नाही.
- वितरकांसाठी वयोमर्यादा २१ आणि ४५ वर्षांच्या दरम्यान ठेवण्यात आलेली आहे ज्यामुळे ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
- वितरक त्या ठिकाणाचा कायम रहिवासी असला पाहिजे.
- या योजनेअंतर्गत संस्था पती आणि पत्नीच्या नावे संयुक्तरित्या दिली जाईल. जर वितरक अविवाहित असेल तर लग्नानंतर ती संस्था स्वयंचलितरित्या त्याच्यासह त्याच्या जोडीदाराच्या नावावरदेखिल केली जाईल. तसे सत्यपत्र त्याच्याकडुन संस्था देतानाच घेतले जाईल. ग्रामीण स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलेले आहे.
- नवीन आर.जी.जी.एल.व्ही. वितरण संस्था उभारण्यासाठी साधारणतः रु. ३.२१ लाख खर्च अपेक्षित आहे, तसेच उमेदवाराकडे स्वतःच्या मालकीची २० मीटर X २४ मीटर जागा असणेही आवश्यक आहे.
- वितरक १८०० नवीन एलपीजी जोडण्या देऊन त्याचे भांडवली खर्च परत मिळवू शकतो. वितरकाचे निर्देशित उत्पन्न महिना सुमारे रु. ७,५०० असेल.
- या योजनेचे मुख्य वैशिष्ठ्य म्हणजे वितरक बनण्यासाठी कोणत्याही मुलाखतीस सामोरे जावे लागत नाही. ठरवुन दिलेल्या शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांपैकी ८०% निकष पूर्ण करणा-या उमेदवारांमधुन लॉटरी पद्धतीने एजन्सीचे वाटप केले जाते.
- एकूण ठिकाणांपैकी २५% ठिकाणे त्या त्या राज्यांतील अनुसुचित जाती/ जमाती यांसाठी राखीव ठेवली जातील. संरक्षण दल/ सैन्याच्या इतर वर्गातील व्यक्ती/ शारिरीकदृष्ट्या अपंग/ विषेश नैपुण्य असणारे खेळाडू यांच्यासाठी एकत्रित २५% आरक्षण ठेवले जाईल. या श्रेणीमध्ये जर योग्य उमेदवार सापडला नाही तर नंतरच्या जाहिरातीत ती जागा खुल्या गटासाठी ठेवली जाईल.
दहावी पास व्यक्ती घेऊ शकतो गॅस एजन्सी..
देशातल्या सरकारी तेल कंपन्यां(IOC, HPCL, BPCL)ची पुढच्या २०१२ पर्यंत वर्षांत ५ हजार नवे गॅस वितरक नियुक्त करण्याची योजना आहे. यासाठी सरकारने २ हजार नवे परवाने जारी केले आहेत. गॅस वितरण परवाना मिळाल्यानंतर एजन्सी चालू करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागतो. यात इतर स्थानिक मंजुऱ्यांबरोबरच ऑफिस आणि गोडाऊनचाही समावेश असतो. नवे वितरक हे विशेष करून उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि महाराष्ट्रातून निवडले जाणार आहेत. कारण या राज्यांत गॅस वापरणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन योजनेच्या (आरजीजीएलवी) माध्यमातून अर्ज मागण्यात येत आहेत.
डीलरशिपसाठी करावयाची तयारी..
LPG डीलरशिप मिळवण्यासाठी कठोर नियम आणि अटी आहेत. त्यामुळे डीलरशिप मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची पूर्ण तयारी करावी लागते. देशातल्या तिन्ही तेल कंपन्या इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस वेळोवेळी नव्या डीलरशिपसाठी जाहिरात देत असतात. तसेच ग्रामीण भागात गॅस वितरणाचे जाळं आणखी सशक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रिब्युशन योजनें(आरजीजीएलव्ही)तर्गत आमंत्रण दिले जाते. यात गॅस कंपन्या एजन्सी, गोडाऊनच्या जमिनीसाठी कंपन्यांचा वॉर्ड, विभाग किंवा निश्चित स्थान जाहिरातीच्या माध्यमातून सांगतात. अर्ज केल्यानंतर उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाते. मुलाखतीनंतर वेगवेगळ्या आधारावर उमेदवाराला नंबर दिले जातात. याचा निकालही नोटीस बोर्डावर पॅरामीटर्समधून मिळालेल्या नंबराच्या आधारवर लावला जातो. त्यानंतर गॅस कंपनीचं एक पॅनल निवडण्यात आलेल्या उमेदवाराच्या जमिनीपासून सर्व गोष्टीची पडताळणी करतं. त्यानंतर त्या उमेदवाराला गॅस एजन्सी वितरित करण्यात येते.
गॅस एजन्सी मिळवण्याच्या अटी आणि शर्ती..
गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा आणि जमिनीसंदर्भात माहिती द्यावी लागते. उमेदवाराजवळ कायमचा निवासी पत्ता असायला हवा. तसेच गॅस एजन्सीचं ऑफिस आणि गोडाऊनसाठी पर्याप्त जमीनही असायला पाहिजे. तसेच उमेदवारानं १० वी पास असणं आवश्यक आहे. तसेच वयाच्यी २१ वर्षं झालेली असली पाहिजेत. बँक बॅलन्स आणि डिपॉझिटचीही राशीची असण्याचीही आवश्यकता आहे, मात्र यातही अनुसूचित जाती, जमाती, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, खेळाडू, सशस्त्र बल, पोलीस या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आरक्षण दिले जाते.
जमीन आणि डिस्ट्रिब्‍यूशनच्या साखळीची गरज..
गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी आपल्याला जमीन आणि सिलिंडरची डिलिव्हरी देण्यासाठी पर्याप्त मनुष्यबळ असणं आवश्यक असून ते आपल्याला तयार करावे लागेल.
सदरील गॅस एजन्सी देशातील सरकारी तेल कंपन्यांमार्फत (IOC, HPCL, BPCL) या प्रादेशिक वर्तमान पात्रातून जाहिरात देऊन याकरिता अर्ज मागविले जातात आणि आलेल्या अर्जांमधून पात्रताधारक उमेदवारांची निवड करतात.
आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!
