राज्यात ७२ हजार पदांच्या महाभरतीला सुरवात होत असून आरक्षण तपासणीचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान, ही भरती प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलद्वारे नव्हे तर प्रत्येक विभाग स्तरावर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.
फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या महाभरतीला महाविकास आघाडीने मूर्त स्वरुप देण्यात आले असून गृह, पाणी पुरवठा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महसूल, आरोग्य, पशुवसंर्धन यासह अन्य विभागांकडून रिक्‍त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये सद्यस्थितीत पावणेदोन लाख रिक्‍त पदे आहेत.
दरम्यान, महापरीक्षा पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि लोकप्रतिनिधींनी पोर्टलला केला विरोध आणि त्रुटी पडताळणी समितीच्या अहवालानुसार हे पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या वतीने पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले होते. त्यामध्येही तब्बल ८५ टक्‍के विद्यार्थ्यांनी पोर्टल बंद करावे, अशीच मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही, असे सामान्य विभागाचे अव्वर सचिव रसिक खडसे यांनी सांगितले.
Comments are closed.