केंद्र सरकाच्या उज्ज्वला गॅस योजनेद्वारे गरीब व वंचित घटकांतील महिलांना मोफत गॅस जोड देण्यात आले. मात्र गरिबांना गॅस रिफिलिंगचे दर जास्त असल्याने परवडणारे नसल्याचे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०१९ साली महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी (अन्नपूर्णा) योजना सुरू केली आहे.
सध्या शासनाकडून देशातील नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या तीनही गरजा पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. धान्य योजनेद्वारे अन्न, घरकुल योजनेद्वारे निवारा नागरिकांना दिला जात आहे. हे अन्न शिजविण्यासाठी इंधनाची गरज असते. पूर्वी अन्न शिजविण्यासाठी चुलींचा वापर केला जात असे. देशात अन्न शिजविण्याचे काम महिलाच करतात. महिलांना अन्न शिजवताना चुलीच्या धुराचा त्रास होत होता. तसेच इंधनासाठी लाकडांचा उपयोग करण्यात येत असल्याने जंगलेही कमी होत होती, त्यामुळे निसर्गाचाही ऱ्हास होत चालला होता.
निसर्गाचा ऱ्हास थांबावा व महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळावी, देश धूरमुक्त व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने उज्ज्वला गॅस योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे गरीब व वंचित घटकांतील महिलांना मोफत गॅस जोड देण्यात आले. हे गॅस जोड महिलांच्या नावावर देण्यात आले. केंद्र सरकारकडून केवळ गॅस जोड दिले गेले. मात्र गरिबांना गॅस रिफिलिंगचे दर जास्त असल्याने परवडणारे नव्हते. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने २०१९ साली महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी योजना सुरू केले. या योजनेमुळे गरीब जनतेला कमी दरात गॅस रिफिलिंग करून मिळत आहे. सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.
- दारिद्यरेषेखालील जी कुटुंबे पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेपासून वंचित होती, अशा सर्वांना या महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी 2021 योजनेचा लाभ दिला जातो.
- महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी 2021 योजनेत गॅस जोड देताना सबसिडी दिली जाते. तसेच गॅस टाकी रिफिलिंगसाठीही सबसिडी दिली जाते, ही या योजनेची वैशिष्ट्य आहे.
- या योजनेचा खर्च भागविण्यासाठी राज्य सरकारने वेगळ्या निधीची तरतूद केली आहे.
- महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी योजनेचा मुख्य हेतू महाराष्ट्र राज्य धूरमुक्त करणे हा आहे.
- या योजनेद्वारे महिलांच्या नावावर गॅस जोड देण्यात आले आहेत. सबसिडीही महिलांच्याच बँक खात्यावर जमा करण्यात येते.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याच्या खात्यावर नवीन गॅस जोडाची सबसिडी जमा होते.
महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार ?
- या योजनेचा लाभ केवळ महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशांनाच मिळणार आहे.
- या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व दारिद्यरेषेखालील कुटुंबे पात्रठरणार आहेत. ज्यांच्याकडे पिवळी शिधापत्रिका आहे, अशी कुटुंबे आपोआप या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
- जे जिल्हे नक्षलवादग्रस्त आहेत, तसेच ज्या जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, असे लोकही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- ज्यांच्याकडे पूर्वीपासूनच गॅस कनेक्शन आहे, अशा कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अशी कुटुंबे या योजनेसाठी अपात्र आहेत.
- ज्या कुटुंबाला पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ मिळालेला आहे, अशी कुटुंबे देखील या योजनेसाठी अपात्र आहेत.
महाराष्ट्र एलपीजी गॅस सबसिडी योजनेचा लाभ राज्यातील दारिद्यरेषेखालील जनतेला मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या योजनेतून दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांना गॅस मिळाल्याने महिलांचे अन्न शिजविण्याचे काम सोपे झाले आहे. पूर्वी अन्न शिजविण्यासाठी महिलांना अनेक तास चुलीसमोर धुरात बसावे लागत होते. त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होत होता. मात्र आता गरिबांच्या घरीही गॅस आल्याने ही घरे धूरमुक्त झाली आहेत. महिलांनाही आता लवकर स्वयंपाक झाल्याने इतर कामांना वेळ देता येत आहे. पूर्वी इंधनम्हणून लाकडांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत होता. त्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात वृक्षांची कत्तल होत होती. अनेक ठिकाणी अवैध पद्धतीने जंगलांची कत्तल सुरू होती. मात्र या योजनेमुळे गरिबांच्या घरातही गॅस पोहोचल्याने जळाऊ लाकडांची मागणी कमी झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने धूरमुक्त राज्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेमुळे महाराष्ट्र राज्याने धूरमूक्त राज्यात मोठा पल्ला गाठला आहे. या योजनेत जास्ती जास्त दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांचा समावेश करता यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. अशा कुटुंबांची माहित घेऊन त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.
आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका !!!
Comments are closed.