केंद्र सरकारच्या विविध विभागाच्या आस्थापनेवरील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील अराजपत्रित पदांच्या निवडीसाठी ‘राष्ट्रीय भरती एजन्सी’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली आहे.
राष्ट्रीय भरती एजन्सी मार्फत सामान्य पात्रता चाचणी (सीईटी) घेण्यात येणार असून यात पात्र ठरलेल्या उमेदवारास तीन वर्षांसाठी वैध असलेले स्कोअर कार्ड देण्यात येणार आहे. उमेदवार त्या तीन वर्षात त्याच्या योग्यतेनुसार आणि प्राधान्यांनुसार विविध क्षेत्रांतील नोकरीसाठी अर्ज करू शकेल. तसेच केंद्र सरकारचे विविध विभागाच्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आस्थापनेवरील अराजपत्रित असलेल्या गट-ब आणि क संवर्गातील सर्व पदांच्या भरतीसाठी एकाच प्रवेश पात्रता परीक्षा घेण्यात येणार असून सदरील निर्णयामुळे उमेदवारांचा वाया जाणारा वेळ आणि आर्थिक खर्च कमी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
Comments are closed.