मराठेतर उमेदवारांना सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यास न्यायालयाची स्थगिती

मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना पाच वर्षांत सरकारी सेवांमध्ये आरक्षित पदांवर केल्या गेलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सर्व ‘तात्पुरत्या’ नियुक्त्या रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. या अंतरिम स्थगितीमुळे सुमारे २ हजार मराठेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. सरकारी विभागांतील ४०० ते ५०० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले आहे. या रिक्त पदांवर कोणाचीही नियुक्ती करू नका, असेही निर्देश न्या. रणजीत मोरे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले. (संपूर्ण बातमी वाचा)

 


Comments are closed.

Visitor Hit Counter