मराठा आरक्षण: खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुत्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान

पाच वर्षापूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्‌यातील रिक्‍त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपत खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या रद्द करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील सुमारे 15 कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मराठा आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर राज्य सरकारने 2014 मध्ये जुलै ते नोव्हेबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या या स्वरूपात भरती करण्यात आलेल्या सुमारे 2700 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुत्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. (संपूर्ण बातमी वाचा)

 


Comments are closed.

Visitor Hit Counter